पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतात रासायनिक खतांचा बिनदिक्कत वापर केला जात आहे. त्यामुळे जमिनीत सेंद्रिय कार्बनची कमतरता वाढत आहे. याशिवाय या उत्पादनांमध्ये पौष्टिकतेची कमतरता देखील आढळते. या कारणांमुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत. नैसर्गिक शेती करून जमिनीची सुपीकता वाढली की पर्यावरण सुरक्षित राहते.
मात्र, नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता कमी होण्याची भीती नेहमीच असते. शेतकऱ्यांची ही भीती घालवण्यासाठी राज्य सरकार लाभदायी योजना राबवत आहे. याअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या १.२७ लाख हेक्टर जमिनीवर नैसर्गिक शेती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार त्यांना 12200 रुपये प्रति हेक्टर या दराने आर्थिक मदत करेल.
या भागात, राज्यातील नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी, मध्य प्रदेश सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे राज्यात सुमारे 17 लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेती केली जात आहे. याद्वारे आठ लाख शेतकरी जोडले गेले आहेत. याशिवाय राज्य सरकार गोपाळनासाठी 900 प्रति महिना, जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकेल.
स्रोत: टीवी9 भारतवर्ष
Shareकृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.