बीज, खाद व नई तकनीक पर 100 प्रतिशत की सब्सिडी, जल्द उठाएं योजना का लाभ

100 percent subsidy on seeds fertilizers and new technology

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारें कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। ऐसी हीं एक योजना है ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ जिसे किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके माध्यम से किसान हाई क्वालिटी के बीज, खाद और नई तकनीकों का उपयोग कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से वित्तीय मदद एवं नई तकनीकों के प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

बता दें की ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत 2 अलग-अलग तरह से लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 60% वहीं राज्य सरकार की ओर से 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप पहाड़ी राज्यों के निवासी हैं तो आप खर्च का लगभग 70% तक केंद्र सरकार की तरफ से और 10% की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जायेगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना न भूलें।

स्रोत: कृषि जागरण

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पॉली हाऊस,शेडनेट, जैविक शेती यावर अर्ज करा सब्सिडी मिळेल

Subsidy will be available on poly house shade net organic farming

आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना देशभर राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी आधुनिक शेतीशी जोडलेले असून त्यांना प्रोत्साहनही दिले जाते.

या अनुक्रमे, मध्य प्रदेश राज्यातील फलोत्पादन व अन्न प्रक्रिया विभागाच्या वतीने या योजनेसाठी राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्जाद्वारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

पॉली हाऊसवर सबसिडी: याअंतर्गत मध्य प्रदेशातील कटनी आणि शिवपुरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. याअंतर्गत लाभार्थी शेतकरी सर्व प्रकारातील असू शकतात आणि त्यांना 50% अनुदान दिले जाईल.

शेडनेट हाऊसवर सबसिडी: या अंतर्गत, मध्य प्रदेशातील अनुपपुर, शहडोल, बालाघाट, भिंड आणि शिवपुरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. याअंतर्गत लाभार्थी शेतकरी सर्व प्रकारातील असू शकतात आणि त्यांना 50% सब्सिडी दिली जाईल.

सेंद्रीय शेतीसाठी वर्मी कंपोस्ट एचडीपीई बेड्स व इतरांना सब्सिडी: याअंतर्गत, मध्य प्रदेशातील 12 जिल्ह्यांमधून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये अनूपपूर, उमरिया, कटनी, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, नरसिंगपूर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी आणि निवाड़ी यांचा समावेश आहे. या योजनेतील लाभार्थी शेतकरी सर्व प्रकारातील असू शकतात. या योजनेअंतर्गत वर्मी कंपोस्ट युनिट बसविण्यासाठी 50% अनुदान दिले जाईल.

स्रोत: किसान समाधान

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