मध्य प्रदेशमध्ये बँका मिळकत रक्कम 50% पेक्षा जास्त कपात करु शकणार नाहीत अशी घोषणा सरकारने केली

Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

देशभरात लॉकडाऊनमध्ये रब्बी पिकांची देशभर खरेदी होत आहे. गहू खरेदीबरोबरच आता शेतकर्‍यांना पैसेही देण्यात आले आहेत. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी बँकेतून कर्ज घेतले होते, त्यांनी त्यांच्या कमाईतील पैशांतून कपात करण्यास सुरवात केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम मिळत नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मध्य प्रदेशात बहुतेक शेतकरी शेती करण्यासाठी पीक कर्ज आणि शेतकरी क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेत आहेत. त्यानंतर शेतकरी हे पीक उत्पादन विकून हे कर्ज पूर्ण करतात. तथापि, यावर्षी पहिल्या वर्षाच्या पावसामुळे आणि नंतर कोरोना साथीमुळे शेतकऱ्यांची बचत खूपच कमी झाली आहे. ज्यामुळे बँकेने मिळकत केलेले पैसे कापल्याने शेतकऱ्यांना अधिक त्रास सहन करावा लागला आहे.

या समस्या लक्षात घेऊन आता, मध्य प्रदेश सरकारने बँकांना हा आदेश दिला आहे की, रब्बी खरेदीअंतर्गत शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमतीवर विकल्या जाणाऱ्या पिकांच्या थकीत कर्जाच्या 50% पेक्षा जास्त रक्कम कपात करू नये. याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना पुढील पिकांसाठी शेतकर्‍यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

स्रोत: किसान समाधान

Share

लॉकडाऊनमध्ये मोठा दिलासा: सरकार शेतकऱ्यांच्या घरातून रब्बी पिकांची खरेदी करणार

कोरोना संकटामुळे सुरू असलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे शेतकर्‍यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वास्तविक, सध्याची वेळ काढणीची आणि रब्बी पिकांच्या शासकीय खरेदीची आहे, आणि आता या विषयावरील टाळेबंदीच्या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

ही समस्या सोडविण्यासाठी पंजाब सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रब्बी पिकांच्या खरेदी दरम्यान बाजारात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पंजाब सरकार गावांत पीक खरेदीसाठी जाण्याची तयारी करीत आहे. यावेळी, जी गावे खेड्यांपासून सुमारे 1 ते 2 किमी अंतरावर आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

पंजाब सरकारने कृषी व अन्न विभागातील अधिकाऱ्यांना लवकरच खेड्यांमधील शेतकऱ्यांकडे जाऊन गहू खरेदी करण्याचा मार्ग शोधण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मंडईपासून दूर असलेल्या खेड्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या घरी कामगार पाठविणे सूचित केले गेले आहे.

 

Share

शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी – सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे.

Gramophone's onion farmer

शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने सहा महिन्यापूर्वी ची कांदा निर्यातीवरील बंदी २६ फेब्रुवारी ला उठवली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याच्या पिकासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि त्यांचा अधिक जास्त फायदा होऊ शकेल. विशेषतः कांद्याच्या रब्बी पिकाचे खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यामुळे मोठया प्रमाणात भाव पडण्याची बरीच शक्यता आहे त्यामुळे असे पाऊल उचलणे अत्यंत गरजेचे होते.

भावांमध्ये वेगाने वाढ झाल्यामुळे सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे आणि कांद्याचे भाव स्थिर झाले आहे. त्याव्यतिरिक्त यावर्षी देशात कांद्याचे च्या उत्पादनात वेगाने वाढ झाली आहे. यामुळे अन्नमंत्री श्री रामविलास पासवान यांनी कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली आहे.

Share