वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शरीर कमकुवत झाल्यामुळे त्यांना कृषी कार्यात पूर्णपणे भाग घेता येत नाही, म्हणूनच त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळात या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री किसान-मानधन-योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 36,000 रुपये पेन्शन देण्यात येईल.

18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेत नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांना किमान 20 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 42 वर्षे मासिक हप्ते 55 ते 200 रुपये द्यावे लागतील. शेतकरी जितकी रक्कम जमा करतील, तेवढीच सरकार रक्कम त्यात जमा करेल. शेवटी, शेतकरी वयाची 60 वर्षे ओलांडल्यानंतर सरकारच्या वतीने त्यांना वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. हे 36,000 रुपये दरमहा 3 हजार रुपयांच्या हप्त्यात दिले जातील.

नोंदणी कशी करावी?

या योजनेत शेतकरी जवळच्या सामान्य सेवा केंद्राला भेट देऊन नोंदणी करू शकतात. त्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही. जर एखादा शेतकरी पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभ घेत असेल, तर त्याला या योजनेसाठी आधारकार्ड घेऊन जावे लागेल.

शेतकर्‍यांचे पैसे बुडणार नाही.

जर एखाद्या शेतकऱ्याला ही योजना मध्यभागी सोडायची असेल, तर त्याने जमा केलेली रक्कम बुडविली जाणार नाही, परंतु त्याच्याद्वारे जमा केलेली रक्कम बचत खात्या अंतर्गत व्याजासह परत केली जाईल.

स्त्रोत: कृषि जागरण

Share