शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न देता सरळ 50 हजार रुपयांची मदत मिळणार

अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी शेतामध्ये खतांचा अंधाधुंध असा वापर केला जात आहे. यामुळे मातीच्या गुणवत्तेमध्ये खूप मोठे नुकसान होत आहे. याच कारणांमुळे वर्षानुवर्षे पिकांच्या उत्पादनात कमी येत आहे. म्हणूनच या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना ही चालवत आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेच्या मुख्य उद्देश असा आहे की, पारंपारिक शेतीतून जमिनीची सुपीकता वाढवणे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत स्वेच्छेने पारंपारिक शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 वर्षात 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेमध्ये पहिल्या वर्षात 31 हजार रुपये सरळ लाभार्थ्यांच्या खात्यात पाठवले जातात, जेणेकरून शेतकरी बांधव आपल्या शेतीसाठी जैविक खते, जैविक किटकनाशके आणि उत्तम दर्जेदार बियाणे खरेदी करू शकतील.

तर उर्वरित रक्कम मागील 2 वर्षात देण्यात आली आहे. ज्याचा वापर शेतकरी बांधव प्रसंस्करण, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगसाठी करू शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही ऑनलाइन अर्ज देखील करू शकता. यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट pgsindia-ncof.gov.in वर जावे लागेल. या योजनेशी संबंधित इतर माहिती देखील येथे मिळू शकते.

स्रोत: कृषि जागरण

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

पारंपरिक कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल

Paramparagat Krishi Vikas Yojana

केंद्र आणि राज्य सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत. त्याअंतर्गत पारंपरिक कृषी विकास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी प्रति हेक्टर 50 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. या मदतीत शेतकरी सेंद्रिय खत, सेंद्रिय कीटकनाशके आणि गांडूळ खत इ. खरेदी करू शकतात. या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना
31,000 रुपये मिळतील, जे एकूण खर्चाच्या 61 टक्के असतील.

भारत सरकार या योजनेसाठी देण्यात आलेल्या वाटपात दुप्पट वाढ करुन सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार आहे. या क्षेत्रासाठी देण्यात आलेली रक्कम दुप्पट करावी, यासाठी कृषी मंत्रालयाने सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. असे झाल्यास, येत्या काही वर्षांत दरवर्षी 1,300 कोटी रुपयांपर्यंतचे वाटप केले जाईल.

स्रोत: एच.एस. न्यूज

Share