बागकाम करून चांगला नफा कमवा, या राज्यात माळी प्रशिक्षण उपलब्ध आहे

शेतीला अधिक चांगली आणि अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार अनेक योजना चालवित आहे. या क्रमामध्ये सरकारने बागकामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत सर्वसामान्यांना बागकाम शिकवण्यासाठी राज्यात सरकारकडून माळी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकर्‍यांना मसाले, फळे आणि फुलांची लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे, जेणेकरून लोकांना बागकामाद्वारे जास्तीत जास्त नफा मिळू शकेल. या योजनेअंतर्गत मे २०२२ मध्ये बागकाम प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरी व तरुणांना बागकामासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

सरकारने हे पाऊल पर्यावरण संरक्षणाअंतर्गत उचलले आहे. असे सांगा की, एकच प्रकारची शेती दीर्घकाळ केल्याने जमिनीची खत क्षमता संपुष्टात येऊ लागते. अशा परिस्थितीत इतर पिकांची लागवड करणे माती आणि पर्यावरण या दोन्हीसाठी फायदेशीर आहे.

स्रोत: टीवी9 हिंदी

ग्रामीण क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित महत्त्वाच्या माहितीसाठी ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share

मुलींच्या लग्नासाठी सरकार 55000 रुपयांची मदत देत आहे

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

मध्य प्रदेश सरकार राज्यातील मुलींच्या लग्नासाठी ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ चालवीत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या लग्नासाठी 55 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. यापूर्वी योजनेत 51 हजार रुपयांची रोख रक्कम लाभार्थ्यांना दिली जात होती, आणि आता ती रक्कम वाढवण्याबरोबरच सरकारने ती भेट म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यानुसार या योजनेचा लाभ फक्त गरीब कुटुंबातील मुलीच घेऊ शकतात. जेथे विवाहित मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. यासोबतच मुलीशी लग्न करणाऱ्या मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. या व्यतिरिक्त घटस्फोट घेतलेल्या पालकांनाही या योजनेचा लाभ त्यांच्या मुलींसाठी मिळू शकतो. यासोबतच मुलीचे नाव ‘समग्र’ पोर्टलवर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

या योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही अर्ज करता येतात. तुम्हीही या योजनेअंतर्गत पात्र असाल तर लवकर अर्ज करा आणि त्याचा लाभ घ्या.

स्रोत: नवभारत टाइम्स

लाभकारी सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख जरूर वाचा आणि ही माहिती आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा.

Share

मध्य प्रदेशमध्ये सिंचनावर 900 कोटी रुपये खर्च होणार, शेतकरी बंधूंना होणार फायदा

900 crores will be spent on irrigation in MP

कृषि क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी सिंचन हे सर्वात महत्वाचे आहे. मात्र, उन्हाळा सुरू झाल्याने पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. अशा स्थितीत पाणीटंचाईमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. शेतामध्ये पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात सूक्ष्म सिंचन परियोजना ही मंजूर केली आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातीलरीवा, बुरहानपुर आणि सिंगरौली येथे सिंचन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी सरकारने 900 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तसेच या योजनेच्या मदतीने 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या शेतात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढण्यास मदत होणार असून शेतीत अनेक पटींनी फायदा होणार आहे.

2025 पर्यंत राज्यातील 65 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पांमुळे कृषी क्षेत्राचा वेगवान विकास होईल.

स्रोत: टीवी 9 

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका

Share

सुरु झाली तीर्थ दर्शन योजना, 974 प्रवासी काशी यात्रेला निघाले

Tirth Darshan scheme

मध्य प्रदेशातील वृद्धांना सम्मान देण्यासाठी सुरु केलेल्या तीर्थ दर्शन योजनेच्या अंतर्गत एक ट्रेन काशी यात्रेसाठी निघत आहे. या ट्रेनमध्ये 974 प्रवासी प्रवासाचा आनंद लुटतील. व्हिडिओच्या माध्यमातून सविस्तर रिपोर्ट पहा.

स्रोत: ज़ी न्यूज़ 

तुमच्या जीवनाशी निगडीत अशाच महत्त्वाच्या बातम्या आणि शेतीशी संबंधित सर्व माहितीसाठी, दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत राहा आणि आजची माहिती आवडली असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा.

Share

चना शेतकऱ्यांना लाखोंचा नफा होईल, सरकारने नवीन नियम जारी केले

Madhya Pradesh Gram Procurement on MSP

मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार, आतापासून हरभरा शेतकरी एका दिवसात 40 क्विंटलपर्यंत हरभरा विकू शकणार आहेत आणि सांगा की, यापूर्वी राज्यात एका दिवसात केवळ 25 क्विंटल हरभरा विकण्याचा नियम होता. उरलेले बाकी सर्व पीक विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना दुसऱ्या दिवसाची वाट पाहावी लागायची, म्हणूनच शेतकऱ्यांची ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने कृषी नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत.

मात्र, त्याचवेळी शेतकऱ्यांसाठी तशी अटही घातली आहे. या अंतर्गत, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी उत्पादकतेनुसार मॅप केल्या गेल्या आहेत, तेच शेतकरी दररोज 40 क्विंटल हरभरा किमान आधारभूत किंमतीवर विकू शकतील. त्याचबरोबर हरभऱ्याची किमान आधारभूत किंमत 5230 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे.

सांगा की, सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात यंदा 114.27 लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची पेरणी झाली आहे. त्यानुसार 13.12 दशलक्ष टन विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे, तसे झाल्यास राज्यातील शेतकरी बंधूंना यावेळी चांगला नफा मिळेल.

स्रोत: गांव कनेक्शन

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

मध्य प्रदेशात एकाच दिवसात गहू, हरभरा, मोहरी आणि मसूरची खरेदी सुरू होईल

Purchase of wheat, gram, mustard and lentils will start on same day in Madhya Pradesh

रब्बी पिकांची कापणी करण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी आता गहू कापणीस प्रारंभ करणार आहेत. कापणीच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यप्रदेश सरकारनेही उत्पादन खरेदीच्या तारखांची घोषणा केली आहे. येत्या महिन्यात सरकार 15 मार्चपासून खरेदी प्रक्रिया सुरू करेल.

यासंदर्भात मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री श्री.कमल पटेल म्हणाले की, “15 मार्चपासून गहू पिकासह हरभरा, मोहरी, मसूर यांची खरेदी होईल तसेच या खरेदीची मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “गहू, हरभरा, मोहरी आणि मसूर आल्यामुळे शेतकर्‍यांना आधार दरापेक्षा जास्त किंमत मिळेल.

स्रोत: न्यूज़ 18

Share

शिवराज सरकारचा निर्णय, पिकांचे नुकसान झाल्यास आपल्याला किमान 5000 रुपये मिळणार

नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांना अनेकदा त्रास सहन करावा लागतो. आता या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने निर्णय घेतला आहे की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी किमान 5 हजार रुपये दिले जातील.

राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये नैसर्गिक आपत्तींसोबत वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी अनुदान देण्याचेही सांगण्यात आले आहे.

स्रोत: कृषक जगत

Share

आता मध्य प्रदेशातील शेतकरी महाराष्ट्र, यूपीसह बर्‍याच भागांतील निर्यातदारांशी थेट संपर्क साधतील: कृषिमंत्री श्री. कमल पटेल

Now farmers of MP will directly connect with exporters of many states including Maharashtra, UP

मंत्रालयातूनच मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री श्री. कमल पटेल यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक बैठक झाली. ज्यामध्ये त्यांनी थेट निर्यातदारांशी संवाद साधला. या दरम्यान त्यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशासह अनेक राज्यांतील दराहून अधिक निर्यातदारांनी कृषी व प्रो-आवृत्ती खाद्यउत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशच्या कृषी उत्पादनांमध्ये आवड
दर्शविली आहे.

या बैठकीत निर्यातदारांनी मंत्री श्री. पटेल यांना विनंती केली की, “जर राज्य सरकारने त्यांना सुविधा पुरविल्या, तर ते राज्यातील शेतकऱ्यांशी करार करतील आणि कृषी उत्पादनांची निर्यात अन्य राज्यांंत करतील.” निर्यातकर्त्यांच्या या विनंतीवरून मंत्री श्री. पटेल यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, “राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिवराजसिंह चौहान हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतील आणि निर्यातदारांना सरकार आवश्यक ते सहकार्य व सुविधा देईल.”

मंत्री श्री. पटेल यांनी यावेळी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा फायदा व्हावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.” शीतगृह, ग्रेडिंग, विशेषज्ञ गट इ. निर्यातीसाठी ठरवलेल्या मानदंडांविषयी त्यांना जागरूक करण्यासाठी सुविधा प्रदान करणार आहेत.

स्रोत: कृषी जगत

Share

मध्य प्रदेशात या दिवशी आधारभूत किंमतीत हरभरा आणि मसूरची खरेदी सुरू होईल

Purchase of Gram and Lentils on support price will begin in Madhya Pradesh on this day

मध्य प्रदेशात आधार दरावर गहू खरेदी सुरू होऊन दोन आठवड्यांहून अधिक काळ झाला आहे. आता सरकार शेतकर्‍यांकडून हरभरा आणि मसूर खरेदी सुरू करणार आहे. राज्यात आधारभूत किंमतीत हरभरा आणि मसूर खरेदी 29 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी रविवारी या विषयांचा आढावा घेतला आणि यावेळी त्यांनी तेथे उपस्थित अधिकाऱ्यांना
हरभरा आणि मसूर मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान लॉकडाऊन मार्गदर्शक सूचनांसह सामाजिक अंतर पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या आढावा बैठकीत सांगण्यात आले की, आतापर्यंत तीन लाख 72 हजार शेतकर्‍यांकडून आधार दरावर 16 लाख 73 हजार मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे आणि त्या बदल्यात शेतकर्‍यांना पैसेही देण्यात आले आहेत.

स्रोत: नई दूनिया

Share

मध्य प्रदेशः पीक विमा अंतर्गत 15 लाख शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा, 2990 कोटी मिळणार

Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी, सरकारकडून एक चांगलीच बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, राज्यातील 15 लाख शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या अंतर्गत एकूण 2990 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.

पुढील आठवड्यापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना ही मोठी रक्कम देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात यावे. पीक विम्याच्या अंतर्गत ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिली जाईल. मंत्रालयात कृषी विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रधान कृषी सचिव अजीत केसरी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

खरं तर 2018 च्या खरीप हंगामात राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतक्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा काढला होता. आता 8.40​​ लाख शेतकऱ्यांना 1930 कोटी विम्याची रक्कम मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त, 2018-19 च्या रब्बी हंगामात, राज्यातील 25 लाख शेतकऱ्यांचा रब्बी पिकांचा विमा होता, त्यांतील 6.60 लाख शेतकर्‍यांना 1060 कोटींचा विमा घ्यावा लागताे.

स्रोत: एन.डी.टीव्ही.

Share