ट्रॅक्टर खरेदीवर 1 लाख रुपयांचे अनुदान मिळवा, लवकरात-लवकर अर्ज करा?

01/09/2022 पर प्रकाशित किया गया

ट्रॅक्टरच्या मदतीने शेती करणे अगदी खूप सोपे झाले आहे. मात्र, काही आर्थिक अडचणींमुळे सर्वच शेतकरी ट्रॅक्टर खरेदी करू शकत नाहीत, म्हणूनच या क्रमामध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी मध्य प्रदेश सरकार एक विशेष योजना चालवित आहे. या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ 20 एचपी क्षमतेच्या ट्रॅक्टरवर देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 25% म्हणजेच कमाल 75 हजार रुपये सर्वसाधारण वर्गातील शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहेत, त्याच वेळी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, लहान आणि अत्यल्प शेतकरी यांच्यासाठी खर्चाच्या 35% म्हणजेच जास्तीत जास्त एक लाख रुपये अनुदान म्हणून दिले जात आहेत.

ट्रॅक्टरवरती  सब्सिडी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, मध्य प्रदेशच्या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकता. अर्ज करण्याच्या वेळी शेतकऱ्याकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

  • आधार कार्ड

  • बँक पासबुकची प्रत (कॉपी)

  • जात प्रमाणपत्र

  • निवास प्रमाणपत्र

  • शेताची कागदपत्रे खसरा नंबर/बी-1/पट्टे

  • अर्जदार शेतकऱ्याचा फोटो

या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना विकासखंड किंवा जिल्हा उद्यानिकी विभाग येथून मिळू शकते. लक्षात ठेवा की, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 सप्टेंबर 2022 आहे. त्यामुळे वेळ न घेता लवकरात लवकर या योजनेसाठी असणारा अर्ज करा.

स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

50% अनुदानावर कांद्याचे गोदाम बांधा

18/08/2022 पर प्रकाशित किया गया

साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. या भागांमध्ये मध्य प्रदेश सरकार उत्पादन व्यवस्थापनासाठी पॅक हाऊस, एकात्मिक गोदामे आणि कांद्याच्या गोदामांना अनुदान देत आहे. जेणेकरुन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी देखील कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे पीक साठवू शकतील. त्यासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पॅक हाऊस, एकात्मिक साठवणूक आणि कांदा गोदामासाठी स्वतंत्र अनुदान देत आहे.

पॅक हाऊसवरती मिळणारे अनुदान

शासनाद्वारे पॅक हाऊसच्या बांधकामाची किंमत (9M*6M) रु.4 लाख निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये 2 लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे, म्हणजेच पॅक हाऊसच्या बांधकामासाठी शेतकऱ्यांना केवळ 50% खर्च करावा लागणार आहे. या योजनेसाठी 26 जिल्ह्यातील शेतकरी अर्ज करू शकतात.

एकत्रित साठवणूकीवर मिळणारे अनुदान

शासनाद्वारे एकत्रित साठवणूकीवर (9M*18M) च्या बांधकामाची किंमत 50 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 35% रक्कम अनुदान म्हणून दिली जात आहे. म्हणजेच 17 लाख 50 हजार रुपये शासनाकडून शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेसाठी पाच जिल्ह्यांतील शेतकरी अर्ज करू शकतात.

कांद्याच्या साठवणूकी गृहासाठी मिळणारे अनुदान

शासनाद्वारे कमी किमतीच्या कांद्याच्या गोदामाची (25 मेट्रिक टन) किंमत सरकारने 1.75 लाख रुपये प्रति युनिट निश्चित केली आहे. ज्यावर शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान दिले जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 87,500 रुपये प्रति युनिट अनुदान दिले जात आहे. या योजनेसाठी 40 जिल्ह्यातील शेतकरी अर्ज करू शकतात.

येथे अर्ज करा?

16 ऑगस्ट 2022 पासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक शेतकरी राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या योजनेशी संबंधित असणारी सर्व माहिती या वेबसाईटवरही मिळू शकते. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर उशीर न करता लवकरात लवकर अर्ज करा.

स्रोत: किसान समाधान

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

एमएसपीवरती मूग आणि उडीदची खरेदी सुरु झाली, विक्रीची शेवटची तारीख जाणून घ्या?

09/08/2022 पर प्रकाशित किया गया

आतापर्यंत यावर्षी उन्हाळ्यामध्ये लागवड केलेल्या मूग आणि उडीदाची एमएसपीवर विक्री सुरू झाली नव्हती, म्हणूनच या कारणामुळे शेतकऱ्यांना आपली पिके कमी किंमतीला विकावी लागली. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेश सरकारने यावर्षी उन्हाळ्यात उगवलेल्या मूग आणि उडीद पिकांची खरेदी सुरू केली आहे.

ज्या शेतकरी बांधवांनी 18 जुलै ते 28 जुलै दरम्यान ऑनलाईन नोंदणी केली होती ते सर्व शेतकरी 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यांची मूग आणि उडीद पिके एमएसपी वर विकू शकतात. याशिवाय राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडूनच मूग आणि उडीद खरेदी करण्याची सूचना केली आहे. आदेशानुसार, लहान शेतकऱ्यांना 100% खरेदी करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून त्यांना पिकाच्या विक्रीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचे नुकसान सहन करावे लागणार नाही.

सांगा की, सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर उन्हाळी मूग आणि उडीद खरेदी सुरू केली आहे. विपणन वर्ष 2022-23 साठी मूगाची किमान आधारभूत किंमत रु.7,275 प्रति क्विंटल आहे. त्याच वेळी, उडदाची किमान आधारभूत किंमत 6,300 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे.

स्रोत: कृषि समाधान

कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Share

मुर्रा म्हैसच्या खरेदीवर 75% अनुदान मिळवा, या योजनेशी संबंधित इतर फायदे जाणून घ्या.

15/06/2022 पर प्रकाशित किया गया

देशामध्ये शेती आणि पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना चालविल्या जात आहेत. ग्रामीण भागांत शेती व्यवसायानंतर पशुपालन हे उत्पन्नाचे दुसरे एक उत्तम साधन मानले जाते. पशूपालनाच्या माध्यमातून दूध प्राप्त करण्याव्यतिरिक्त शेतकरी त्यांच्या विष्ठेचा वापर नैसर्गिक खत तयार करण्यासाठी करू शकतात.

मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे सर्वच शेतकरी पशू खरेदी करू शकत नाहीत. म्हणूनच अशा परिस्थितीत, मध्य प्रदेश सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना मुर्रा म्हैसच्या खरेदीवर 50% अनुदान देत आहे, जेणेकरून प्रत्येक टपके शेतकरी पशुपालनाद्वारे आपल्या उत्पन्नाचे साधन वाढवू शकेल.

या योजनेमध्ये खास काय आहे?

या योजनेनुसार राज्य सरकार शेजारील राज्य हरियाणामधून मुर्रा म्हैस मागवत आहेत. जे पशुपालक शेतकऱ्यांना 50% सवलतीने विकले जाईल. याशिवाय एसटी आणि एससी या प्रवर्गातील पशुपालकांना 75% पर्यंत सूट दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत पालक जास्तीत जास्त दोन म्हशी खरेदी करू शकतात. एक गरोदर आणि दुसरी लहान मूल असलेली दिली जाईल. मात्र, म्हैस खरेदी केल्यानंतर त्या किमान पाच वर्षे आपल्याकडे ठेवणे बंधनकारक असेल, अशीही अट आहे.

मुर्रा म्हैसचे वैशिष्टे :

मुर्रा म्हैस ही दूध उत्पादनात उत्तम जात मानली जाते. मुर्राह म्हैस एका दिवसात 12 ते 15 लिटर दूध देते. विशेषतः ही जात पंजाब आणि हरियाणामध्ये आढळते. हरियाणामध्ये तिला ‘काला सोना’ या नावाने ओळखले जाते. एका मुर्रा म्हैसची किंमत सुमारे एक लाख रुपये आहे, जी मध्य प्रदेश सरकार आपल्या राज्यातील लोकांना अर्ध्यापेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध करून देत आहे. 

स्रोत: कृषि जागरण

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share

शेतकऱ्यांना स्टार्टअपसाठी लाखोंचा फंड मिळत आहे, येथे संपूर्ण माहिती पहा.

12/06/2022 पर प्रकाशित किया गया

देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत आहे. शेती व्यवसायाबरोबरच रोजगाराच्या इतर संधीही वाढवता येतील. या हेतूने सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे, म्हणूनच या दिशेने वाटचाल करत सरकारकडून स्टार्टअपसाठी फंड दिला जात आहे.

यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ‘नवाचार आणि कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम’ सुरू करण्यात आला आहे. ज्याच्या माध्यमातून कृषि प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कृषि , कृषि यंत्र, दूध डेयरी, मत्स्य पालन आणि पशुपालन अशा विविध श्रेणीतील स्टार्ट अप सुरु करण्यासाठी फंड दिला जात आहे.

तर, शेतकऱ्यांमध्ये स्टार्ट अपबद्दल जागरुकता वाढवण्यासाठी 2 महिन्यांसाठी दरमहा 10 हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. या दरम्यान तांत्रिक, वित्त, बौद्धिक संपदा, सांविधिक अनुपालन समस्या इत्यादींवर प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच प्रशिक्षण आणि विविध कठोर प्रक्रियेनंतरच पात्र अर्जदारांची यादी तयार केली आहे.

त्यानंतरच लाभार्थ्यांना स्टार्टअप करण्यासाठी फंड मिळतो. जेथे आर-एबीआई एनक्यूबेट्सच्या बीज टप्प्यासाठी 25 लाखांचा निधी दिला जातो. या योजनेच्या आधारावर प्रशिक्षणासाठी देशभरातील 29 कृषी व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी आणि अर्ज करण्यासाठी, अधिकृत पोर्टल https://rkvy.nic.in/ ला भेट द्या.

स्रोत: आज तक

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share

कृषि यंत्रासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान, यादी कधी प्रसिद्ध होईल ते जाणून घ्या

09/06/2022 पर प्रकाशित किया गया

कृषी यंत्रांमुळे शेतीचे काम अगदी सोपे झाले आहे. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे सर्वच शेतकऱ्यांना ही यंत्रे खरेदी करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उपलब्धता वाढवण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानावरती कृषी यंत्रे दिली जातात.

या क्रमामध्ये यापूर्वी मध्यप्रदेश सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना पेरणीचे काम दिले आहे. तसेच कृषी यंत्रांची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. या अंतर्गत रोटाव्हेटर, उलटी नांगरणी, बियाणे ड्रिल आणि बियाण्यासह खत ड्रिल देण्यात येणार होते. तर या योजनेसाठी लाभार्थ्यांनी 25 मे ते 6 जून 2022 पर्यंत अर्ज करायचे होते.

मात्र राज्यातील पंचायत निवडणुकांमुळे 28 मे पासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे, त्यामुळे निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर होण्यास थोडा वेळ लागला. आता आचारसंहिता काढल्यानंतरच म्हणजेच निवडक शेतकऱ्यांची यादी 15 जुलै 2022 नंतर जारी केली जाईल. जे तुम्ही लॉटरी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx वर पाहू शकता.

स्रोत: किसान समाधान

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share

आधारभूत किमतीवर हरभरा विक्रीला चांगला भाव मिळत आहे, विक्रीची शेवटची तारीख जाणून घ्या

06/06/2022 पर प्रकाशित किया गया

आधारभूत किंमतीवर पिकांची विक्री करून शेतकरी चांगला नफा कमावत आहेत. तर तिथे बाजारात आधारभूत किमतीवर हरभरा खरेदीचे कामही वेगाने सुरू आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही त्याच्या लाभापासून ते वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने आधारभूत किमतीवर हरभरा खरेदीची तारीख 7 जून ते 29 जूनपर्यंत वाढवली आहे.

याअंतर्गत शेतकरी बंधू आता 29 जूनपर्यंत नोंदणी करून आपला माल आधारभूत किंमतीवर विकू शकतात. याशिवाय जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता यावा यासाठी राज्य सरकारने हरभरा खरेदीची मर्यादा 25 क्विंटलवरून 40 क्विंटल केली आहे. सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या हरभरा खरेदीचे पैसे जेआयटी या पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. 

तर दुसरीकडे कोणत्याही कारणास्तव 72 तासांच्या आत पेमेंट न मिळाल्यास शेतकरी बंधू ऑनलाइन पोर्टल http://www.jit.nic.in/PFMS/Default.aspx च्या माध्यमातून पेमेंटची माहिती मिळवू शकता. असे सांगा की, या वर्षी 5230 रुपये प्रति क्विंटल या आधारावर हरभरा खरेदी करण्यात येत आहे, त्यामुळे कोणताही वेळ न घेता लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्या.

स्रोत: किसान समाधान

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share

या राज्यांमध्ये होणार “किसान मित्र-किसान दीदी” ची नियुक्ती 5200 गावांना लाभ मिळणार

01/06/2022 पर प्रकाशित किया गया

शेतीसाठी नैसर्गिक शेती नेहमीच चांगली मानली गेली आहे. या पद्धतीने जमिनीचे नैसर्गिक स्वरूप टिकून राहते. तसेच यासोबतच पिकाचा दर्जाही वाढतो. याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, केंद्र आणि राज्य सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना चालवित आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या पद्धतीचा अवलंब करून लाभ मिळू शकेल.

याच क्रमाने मध्य प्रदेश सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष घोषणा केली आहे. याअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक गावात “एक किसान मित्र” आणि “एक किसान दीदीची” नियुक्ती करण्यात येणार आहे. जे सर्व शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रशिक्षण देणार त्यांच्या मदतीने शेतकरी बंधू नैसर्गिक शेतीतून भरपूर नफा कमवू शकता. याशिवाय नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना सब्सिडी देण्याचाही सरकारचा प्रयत्न करीत आहे.

सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे 5200 गावांना लाभ मिळणार आहे. सांगा की, जे “किसान मित्र” आणि “किसान दीदी” होतील त्यांना सरकारकडून प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणानंतर त्यांना विहित मानधन देण्यात येणार आहे, त्यामुळे गावातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तथापि, ही योजना जून 2022 मध्ये सुरू होईल.

स्रोत: भोपाल समाचार

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share