या योजनेद्वारे मध्य प्रदेशातील शेतकरी परदेशात जाऊन शेतीची आधुनिक तंत्रे शिकू शकतात
शेतकरी क्रेडिटकार्ड बनविणे खूप सोपे आहे, शेतकरी मोबाईलमधून के.सी.सी. देखील बनवू शकतात
शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या शेतकरी क्रेडिटकार्डचा फायदा कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होत आहे. तथापि, अद्याप बरेच शेतकरी त्यात सामील होऊ शकलेले नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना सहजपणे शेतकरी क्रेडिटकार्ड मिळू शकते. शेतकरी त्यांच्या मोबाईलवरून शेतकरी क्रेडिटकार्डसाठी घरीदेखील अर्ज करू शकतात.
मोबाईल वरून अर्ज करण्याची पद्धत:
मोबाईलच्या मदतीने किसान क्रेडिटकार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना मोबाईल ब्राउझर उघडावा लागेल. यानंतर, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला https://eseva.csccloud.in/KCC/Default.aspx भेट द्यावी लागेल. येथे पोहोचल्यावर आपणास ‘अ‍ॅप्लिकेशन न्यू केसीसी’ मेनूवर जावे लागेल. या मेनूवर जाताना, आपल्याला सी.एस.सी. आय.डी. आणि संकेतशब्द विचारला जाईल, जो आपल्याला भरावा लागेल. हे भरल्यानंतर पुन्हा एकदा तुम्हाला ‘अ‍ॅप्लिकेशन न्यू केसीसी’ वर क्लिक करावे लागेल, आणि त्यानंतर तुम्हाला ‘आधार नंबर’ भरावा लागेल. येथे आपल्याला त्याच अर्जदाराची संख्या भरावी लागेल ज्यांचे नाव पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेशी संबंधित आहे. आधार क्रमांक भरल्यानंतर पंतप्रधान किसान आर्थिक माहितीशी संबंधित माहिती समोर येईल. येथे तुम्हाला ‘फ्रेश केसीसी इश्यू’ वर क्लिक करावे लागेल आणि त्यानंतर कर्जाची रक्कम आणि लाभार्थी मोबाइल नंबर भरावा लागेल. यानंतर गावचे नाव, खसरा क्रमांक इत्यादींची माहिती भरावी लागेल. सर्व माहिती भरल्यानंतर ‘सबमिट तपशील’ वर क्लिक करा.
माहिती सबमिट केल्यानंतर, आपल्यासमोर एक नवीन विंडो उघडेल, ज्यामध्ये आपल्याला पैसे देण्यास सांगितले जाईल. ते सी.एस.सी. आयडीच्या थकबाकीमधून जमा करावे लागतील आणि अशा प्रकारे आपले किसान क्रेडिट कार्ड तयार केले जाईल.
स्रोत: कृषि जागरण
Shareभावांतर भुगतान योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील शेतीमधील नुकसान/तोटा झालेल्या शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देते
मध्य प्रदेश सरकार शेतकर्‍यांच्या नुकसानीच्या वेळी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘मुखमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची भरपाई थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे पाठवून केली जाते.
बहुधा पिकाला योग्य भाव नसल्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. भावांतर योजना हे उत्पादन हमी भावासाठी मिळालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी उपयुक्त ठरली आहे.
या योजनेतून पिकांचे दर कमी झाल्यावर मध्य प्रदेश सरकार शेतमालाला बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमती (एम.एस.पी.) मधील फरक देते, ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेचा कसा फायदा घ्यावा?
भावांतर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी त्यांचे उत्पादन विक्री करण्यापूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदणी मध्य प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या एम.पी. एर्निंग्ज पोर्टलवर करता येते. नोंदणीनंतर शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचे किमान समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) मिळण्याची हमी असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना शासकीय कार्यालयात जाण्याचीही गरज लागणार नाही.
स्रोत: नई दुनिया
Shareपीक विमा न करता पिकांच्या नुकसानीची भरपाई होईल, मार्ग कोणता आहे ते जाणून घ्या
कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमच्या पिकांचे नुकसान झाले असेल तर पीक विमा योजनेचा फायदा होतो, पण बर्‍याच वेळा शेतकरी या योजनेत सामील होत नाहीत म्हणून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तथापि, अशा परिस्थितीतही, ज्या बँकेकडून त्यांनी कृषी कर्ज घेतले आहे अशा बँकेची मदत शेतकऱ्यांना मिळू शकते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या वेबसाइटवर या विषयाची माहिती दिली आहे की, या माहितीनुसार पिकांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास ज्या बँकेने कर्ज घेतले आहे, त्यांना तिथून मदत मिळू शकेल.
प्रक्रिया काय आहे?
जर केंद्र आणि राज्य सरकार आपल्या क्षेत्राला नैसर्गिक आपत्ती बाधित क्षेत्र म्हणून घोषित करते आणि आपले पीक 33% किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाले असेल तर आपल्याला बँकेत जाऊन आपल्या पिकांच्या नुकसानाची माहिती द्यावी लागेल आणि आपण घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे, हे सांगावे लागेल.
मदत किती मिळेल?
जर आपल्या पिकांमध्ये 33 ते 50% तोटा झाला असेल, तर बँक आपल्या शेती कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 2 वर्ष अतिरिक्त कालावधी देईल आणि या दोन वर्षांच्या पहिल्या वर्षासाठी कोणताही हप्ता भरावा लागणार नाही. तर दुसरीकडे, जर पिकांचे 50% पेक्षा जास्त नुकसान झाले तर कर्जाची परतफेड कालावधी 5 वर्षांनी वाढेल आणि पहिल्या वर्षी कोणताही हप्ता भरावा लागणार नाही.
स्रोत: जनसत्ता
Shareपीक विमा योजना: पीक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करा
अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. या योजनेमुळे शेतकरी त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करू शकतात. ही योजना सन 2016 मध्ये सुरू झाली, आतापर्यंत देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांना फायदा झाला आहे.
अर्ज कसा करावा?
आपण यासाठी बँकेमार्फत आणि ऑनलाईनदेखील अर्ज करू शकता. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://pmfby.gov.in/ या लिंकवर जा आणि फॉर्म भरा. या अनुप्रयोगासाठी, फोटो आणि ओळखपत्रात पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र किंवा आधारकार्ड आवश्यक आहे. याशिवाय पत्त्यांच्या पुराव्यांसाठीही कागदपत्रांची आवश्यकता असते, त्यासाठी शेतकर्‍यांस शेती व खसरा क्रमांकाशी संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतात. पेरलेल्या पिकांच्या सत्यतेसाठी प्रधान, पटवारी किंवा सरपंच यांचे पत्र द्यावे लागेल. हमीची रक्कम थेट खात्यात येते, म्हणून रद्दबातल धनादेश द्यावा लागतो.
स्रोत: नई दुनिया
Shareशेतकर्‍यांना 36,000 रुपये वार्षिक पेन्शन योजनेची माहिती आणि अर्ज पद्धत जाणून घ्या
वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शरीर कमकुवत झाल्यामुळे त्यांना कृषी कार्यात पूर्णपणे भाग घेता येत नाही, म्हणूनच त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळात या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री किसान-मानधन-योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 36,000 रुपये पेन्शन देण्यात येईल.
18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेत नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांना किमान 20 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 42 वर्षे मासिक हप्ते 55 ते 200 रुपये द्यावे लागतील. शेतकरी जितकी रक्कम जमा करतील, तेवढीच सरकार रक्कम त्यात जमा करेल. शेवटी, शेतकरी वयाची 60 वर्षे ओलांडल्यानंतर सरकारच्या वतीने त्यांना वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. हे 36,000 रुपये दरमहा 3 हजार रुपयांच्या हप्त्यात दिले जातील.
नोंदणी कशी करावी?
या योजनेत शेतकरी जवळच्या सामान्य सेवा केंद्राला भेट देऊन नोंदणी करू शकतात. त्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही. जर एखादा शेतकरी पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभ घेत असेल, तर त्याला या योजनेसाठी आधारकार्ड घेऊन जावे लागेल.
शेतकर्‍यांचे पैसे बुडणार नाही.
जर एखाद्या शेतकऱ्याला ही योजना मध्यभागी सोडायची असेल, तर त्याने जमा केलेली रक्कम बुडविली जाणार नाही, परंतु त्याच्याद्वारे जमा केलेली रक्कम बचत खात्या अंतर्गत व्याजासह परत केली जाईल.
स्त्रोत: कृषि जागरण
Share21 दिवसांच्या लॉकडाऊमध्ये विशेष सवलतीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणीची काळजी घेतली आहे.
यावेळी, संपूर्ण जग कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे त्रस्त आहे. भारतात व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन लावला आहे. म्हणजे 21 दिवस संपूर्ण देशातील बाजारपेठा, कार्यालये, वाहतुकीची साधने बंद राहतील. या बातमीनंतर शेतकरी बांधवांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली हाेती. परंतु लॉकडाऊनमध्येही शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देऊन सरकारने हा गोंधळ संपवला आहे.
खरं तर शेतकरी बांधवांना खत आणि बियाण्यासारख्या अनेक कृषी उत्पादनांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊनमुळे जर त्यांना ही उत्पादने मिळाली नाहीत, तर त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने बियाणे आणि खतांसारख्या उत्पादनांच्या खरेदीवर सूट दिली आहे. याचा अर्थ असा आहे की लॉकडाऊन दरम्यानही शेतकरी बांधव त्यांच्या शेतीविषयक गरजा सहजपणे पूर्ण करू शकतील.
Shareभारतीय सरकारने वर्ल्ड बँकेकडून कृषी विकासासाठी 80 दशलक्ष डॉलर कर्ज घेतले आहे
भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. याचा अर्थ, शेती सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरूवात केली आहे. याच वेळी हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याच्या कृषी विकासासाठी जागतीक बँकेबरोबर 80 दशलक्ष डॉलर चा कर्ज करार केला.
ही रक्कम प्रामुख्याने हिमाचल प्रदेशच्या विविध ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी व्यवस्थापन पद्धती सुधारण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी खर्च केली जाईल. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 482 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाईल. याचा फायदा सुमारे 400,000 लघुधारक शेतकऱ्यांना होईल.
हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प खूप फायदेशीर ठरेल कारण राज्यातील अनेक सखल भागांमध्ये सिंचनासाठी पुरेसे पाणी नसल्याने ते मुख्यतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. परंतु पावसात सतत होणारी घट आणि हवामानातील बदल हिमाचल प्रदेश मधील फळ उत्पादनावर उदा. सफरचंद यावर परिणाम करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेस हातभार लावण्यासही ही पायरी मोठी भूमिका बजावू शकते.
Shareप्रधान मंत्री किसान मानधन योजना योजना: शेतकऱ्यांना दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे
आपल्या देशातील बर्‍याच शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्याचे वय वाढल्यावर ही समस्या आणखी वाढते. हे लक्षात घेऊन सरकारने पंतप्रधान किसान-मानधन-योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
कोण अर्ज करू शकेल?
18 ते 40 वर्षांखालील शेतकरी पंतप्रधान किसान मानधन योजनेसाठी नोंदणी करू शकतात. जर आपण 18 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा फक्त 55 रुपये जमा करावे लागतील. जर आपण 40 वर्षांचे असाल तर आपल्याला दरमहा 200 रुपये जमा करावे लागेल.
एका मीडिया रिपोर्टनुसार या योजनेंतर्गत 1 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी यापूर्वी नावनोंदणी केली आहेत. या योजनेची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे सरकार देखील आपल्या खात्यात आपण जितकी रक्कम जमा केली आहे तितकी रक्कम जमा करेल.
Shareशेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी – सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने सहा महिन्यापूर्वी ची कांदा निर्यातीवरील बंदी २६ फेब्रुवारी ला उठवली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याच्या पिकासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि त्यांचा अधिक जास्त फायदा होऊ शकेल. विशेषतः कांद्याच्या रब्बी पिकाचे खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यामुळे मोठया प्रमाणात भाव पडण्याची बरीच शक्यता आहे त्यामुळे असे पाऊल उचलणे अत्यंत गरजेचे होते.
भावांमध्ये वेगाने वाढ झाल्यामुळे सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे आणि कांद्याचे भाव स्थिर झाले आहेत. त्याव्यतिरिक्त यावर्षी देशात कांद्याचे च्या उत्पादनात वेगाने वाढ झाली आहे. यामुळे अन्नमंत्री श्री रामविलास पासवान यांनी कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली आहे.
Share