तालाब बनाने के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए, जानें क्या है सरकार की योजना

Farm Pond Scheme

सरकारी योजनाओं की मदद से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और इसी उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। इन्हीं में से एक है खेत तालाब योजना जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार चला रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार की तरफ से 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है। बता दें की यह योजना काफी पहले से चलाई जा रही है पर इसकी ज्यादा जानकारी न होने के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

वर्ष 2024 के लिए “खेत तालाब योजना” के तहत किसानों से आवेदन मांगे जा रहे है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले किसान को अपने खेत को तालाब में बदलना होगा। ऐसा करने से सिर्फ उस किसान की नहीं, बल्कि दूसरे किसानों के खेतों की भी सिचाई हो सकेगी। सिंचाई के साथ साथ तालाब में मच्छी पालन भी किया जा सकता है और इससे किसान को अतिरिक्त कमाई भी मिल जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छोटे तालाब (22×20×3 मी०) लागत/तालाब – रु. 105000 और मध्यम तालाब (35×30×3 मी०) लागत/तालाब – रु. 228400 का लाभ मिलेगा।

स्रोत: न्यूज़ नेशन

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अब नहीं होगी खेतों में पानी की कमी, तालाब खुदवाने के लिए मिल रही सब्सिडी

Farm Pond Scheme

किसानों को खेती में सिंचाई करने के दौरान कई बार पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के किसानों को इस समस्या का सामना सबसे अधिक करना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान सरकार राज्य में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सब्सिडी पर तालाब बनाने के लिए फार्म पौण्ड स्कीम चला रही है। इस योजना के माध्यम से खेतों में तलाब बनाया जाता है।

राज्य के कृषि आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया की बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73, 500 रुपये कच्चे फार्म पौंड पर और 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपये कच्चे फार्म पौंड पर और 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर, जो भी कम हो उस रकम को सब्‍सिडी के रूप में दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान खुद स्तर पर ‘राज किसान साथी पोर्टल’ पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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