शेतकऱ्यांना सरळ आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना चालवित आहेत. या क्रमामध्ये छत्तीसगड सरकारने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजनेअंतर्गत’ राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पहिला हप्ता जमा केला आहे. ज्या अंतर्गत पहिल्या हप्त्याच्या रूपात लाभार्थ्यांच्या खात्यात 1720 कोटी 11 लाख रुपयांची रक्कम चालू करण्यात आली आहे.

राजीव गांधी किसान न्याय योजनेअंतर्गत मुख्य खरीप पिके, बागायती पिके आणि कोदो, कुटकी, नाचणीसह लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यांना 9 हजार ते 10 हजार रुपये प्रती एकर या दराने मदत निधी दिली जात आहे.  त्याचबरोबर यावर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 69 हजार कोटी रुपयांची सब्सिडी देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

याशिवाय इतर दोन योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना राज्य सरकारने मदत दिली आहे. यामध्ये गोधन न्याय योजना आणि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषी मजदूर न्याय योजना यांचा समावेश आहे. याअंतर्गत शेतकरी, पशुपालक शेतकरी, भूमिहीन मजूर, बचत गटातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यासाठी छत्तीसगड सरकारकडून त्यांच्या बँक खात्यात 1804 करोड 50 लाख रुपयांची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे.

स्रोत: कृषि समाधान

कृषी क्षेत्रातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख वाचत रहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share