मध्यप्रदेशातील प्रभावशाली शेतकर्‍यांची कहाणी रुपेरी पडद्यावर दाखविली जाईल. 

मध्यप्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी अशा शेतकर्‍यांच्या कथेवर चित्रपट बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे, की जे अल्प जमिनीवर प्रचंड प्रमाणात पिकांचे उत्पादन करतात.  यातील बहुतेक शेतकरी त्यांच्या छोट्या जमिनीतून लाखोंची कमाई करीत आहेत. 

या पावलामुळे, देशातील इतर लहान शेतकर्‍यांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे, जेणेकरून त्यांच्या शेतात या प्रगत शेती पध्दतीद्वारे त्यांना चांगले उत्पादन मिळू शकेल.  हा चित्रपट बनवण्याचे काम गुजरातमधील एका संस्थेला देण्यात आले आहे.  येत्या महिन्यात ही टीम लवकरच शेवपूर येथून आपले संशोधन कार्य सुरू करणार आहे.

डाळिंबाच्या शेतीतून शेतकर्‍याने आपले आयुष्य बदलले.

झैदा गावातील शेतकरी त्रिलोक तोष्णीवाल यांनी आपल्या परिश्रम व धैर्याने आपल्या 8 बीघा खडकाळ जमिनीचे सुपीक जमिनीत रुपांतर केले.  मग त्यांनी या जागेवर डाळिंब व इतर फळझाडे वाढवायला सुरुवात केली आणि आज त्याच जमीनीवर ते दरमहा 15 ते 20 लाख रुपये कमवत आहेत.  आता त्यांची कहाणी चित्रपटात दाखविली जाईल.

पेरूच्या लागवडीने शेतकर्‍याचे नशिब बदलले

मध्य प्रदेशातील ज्वालापूर आणि सोईकाला भागातील अनेक शेतकर्‍यांनी काही वर्षांपूर्वी पारंपारिक शेती सोडून पेरूच्या लागवडीवर आपले लक्ष केंद्रित केले होते.  केवळ 5 ते 8 बीघे जमिनीवरील पेरू लागवडीतून ते दरवर्षी 8 ते 10 लाख रुपये कमवत असल्याने त्यांची मेहनत आता फळाला येण्यास सुरुवात झाली आहे.  त्यांच्या यशाची कहाणीही या चित्रपटात समाविष्ट केली जाईल.

Share

सरकारने एफपीओ योजना सुरू केली आहे यामुळे ८६% शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केले आहे. यामध्ये सर्व देशभर सुमारे दहा हजार एफपीओ म्हणजे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन (शेतकरी उत्पादक संस्था) सुरू करण्यात येतील. हे एफपिओ एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन मालकीची असणाऱ्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मुख्यतः फायदेशीर ठरतील. एका माध्यम वृत्तानुसार अशा शेतकऱ्यांची देशातील एकूण संख्या सुमारे ८६ टक्के आहे.

एफपीओ म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन या सदस्यांवर आधारित संस्था आहेत. म्हणजेच एफपी मध्ये शेतकरी हे सदस्य असतील. या संस्थांमध्ये शेती विपणन म्हणजे मार्केटिंग, पिके उत्पादन, मूल्यवर्धनप्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा समावेश असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी ४४०६ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या एफपीओ संस्था येत्या पाच वर्षात म्हणजे २०२४ पर्यंत कार्यरत होतील.

या प्रकल्पामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेती प्रक्रियेमध्ये ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो त्यांच्या समाधानासाठी एक मंच उपलब्ध होईल. २९ फेब्रुवारीला या योजनेचे उद्घाटन करताना स्वतः पंतप्रधान असे म्हणाले की हे एफपीओ शेतकऱ्यांना व्यावसायिक बनवतील.

Share