सरकार देगी 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी, किसान बनवा सकते हैं अपने तालाब

Farm Pond Scheme

देश के कई राज्यों में सिंचाई के लिए पानी की अनुपलब्धता देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही प्रदेश सरकार बलराम तालाब योजना चला रही है जिसकी मदद से किसान सरकारी सब्सिडी पर स्वयं का तालाब बना सकते हैं और अपने खेतों को सिंचित रख सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत किसान स्वयं के खर्च पर तालाब बनवा सकते हैं और सरकार से 80 हजार से 1 लाख रुपये त‍क की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें की इस योजना वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 6144 तालाब बनाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। इन तालाबों के निर्माण कार्य पर 5308.34 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार देने वाली है।

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, इसी के आधार पर किसान का पंजीयन होगा। पंजीयन के बाद जिला कृषि उप संचालक से तालाब की तकनीकी मंजूरी मिलने और जिला पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही तालाब निर्माण कार्य शुरू होता है। यह ध्यान रखें की इस योजना में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है।

स्रोत: किसान तक

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तलाव बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना 80 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार

Balram Talab Yojana

पाण्याशिवाय शेतीवाडी शक्य नाही. तर, भूजल पातळी सातत्याने घसरल्याने शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक वेळा शेतात पाणीही मिळत नाही आणि पिके खराब होतात. तथापि, या समस्येचा सामना करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारबलराम तालाब योजना राबवत आहे. ही योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत चालवली जात आहे.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल शेतकऱ्यांना तलाव बांधण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. या तलावांचा उपयोग पावसाचे पाणी गोळा करण्यासाठी केला जातो. जे पाण्यानंतर शेतात सिंचन करण्यासाठी वापरले जाते.या तलावांतून पुरेसे पाणी उपलब्ध होत असल्याने पीक उत्पादनात वाढ होते. या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला नफा प्राप्त होत आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी dbt.mpdage.org या राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. हे स्पष्ट करा की, हे अनुदान अर्जदारांच्या श्रेणीनुसार दिले जात आहे. लहान किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना 50% ची कमाल अनुदान रक्कम 80 हजार रुपये आहे आणि अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकर्‍यांना 75% ची कमाल अनुदान रक्कम 1 लाख रुपये आहे. याशिवाय  सामान्य श्रेणी व्यतिरिक्त दिलेली जास्तीत जास्त 40% रक्कम म्हणजे 80 हजार रुपये दिले जातात.

स्रोत: कृषक जगत

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