कोरोना दुर्घटनेमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पी.एम. मोदी यांनी सेल्फ-रिलायंट इंडिया पॅकेज अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. गेल्या तीन दिवसांपासून या पॅकेजशी संबंधित प्रत्येक तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री देत ​​आहेत. या भागात गेल्या दोन दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणांवरून असे दिसते की, देश नव्या कृषी क्रांतीच्या दिशेने जात आहे.

गेल्या दोन दिवसांत अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राबाबत अनेक सकारात्मक घोषणा केल्या आहेत. या भागात शुक्रवारी त्यांनी देशातील कृषी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. गुरुवारी त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी दोन लाख कोटी रुपये सवलतीच्या कर्जाची घोषणा केली.

कालच्या घोषणांमध्ये काय विशेष होते, ते समजून घेऊया?

• ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत भाजीपाल्यांच्या पुरवठ्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना लाभ देईल. यात कृषी उत्पादनांचे स्टोरेज, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग करण्यात येणार आहे.
• हर्बल शेतीवर भर दिला जाईल, यासाठी सरकारने 4 हजार कोटींची योजना जाहीर केली आहे.
• शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळावे यासाठी सरकारने मधमाश्या पाळण्यासाठी 500 कोटींची योजना आणली आहे. याचा 2 लाख मधमाश्यापालकांना फायदा होणार आहे.
• पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकार सुमारे 15 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
• डेअरी क्षेत्राअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर सरकार 2% सवलत देईल, ज्याचा लाखो कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात 20 हजार कोटींची सरकार आर्थिक मदत करेल.
• सरकारने पीक विम्यासाठी 64 हजार कोटींची घोषणादेखील केली आहे.
• फूड प्रोसेसिंगच्या क्षेत्रातही सरकारने 10 हजार कोटी खर्च करण्याची घोषणा केली आहे.
• तथापि, अर्थमंत्र्यांनी असेही म्हटले आहे की, कृषी क्षेत्राशी संबंधित अधिक घोषणा होणे बाकी आहे.