अनेकवेळा आपल्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागांमध्ये गायी फिरताना पाहिल्या असतील. वास्तविक, या पाळीव गायी आहेत ज्यांना दूध नसताना किंवा असहाय्यतेच्या स्थितीत रस्त्यावर सोडले जाते, म्हणूनच अशा परिस्थितीत अनेक प्राणी रोगराईने किंवा उपासमारीने मरतात.
या संकटातून गायींना वाचवण्यासाठी राजस्थान सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत. नवीन गाई पालन नियमानुसार राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात गायी पालनासाठी परवाना घेणे आवश्यक झाले आहे. मात्र, हा लाइसेंस केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल, याशिवाय सरकारने गायींच्या संरक्षणासाठी आणखी नवीन नियम जारी केले आहेत.
-
गोपालनासाठी पशूमालकाकडे 100 गज जागा असावी.
-
रस्त्यावर भटका प्राणी आढळल्यास 10 हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे.
-
पशूच्या कानावरती मालकाचे नाव आणि पत्ता यांचा टॅग लावावा.
-
प्राण्यांना व्यवस्थित ठिकाणी ठेवावे लागेल, त्यांना खुल्या जागी बांधण्यास मनाई असेल.
त्याचबरोबर राज्य सरकारने जारी केलेल्या या नियमांचे कोणी उल्लंघन करताना आढळून आल्यास त्याचा परवाना दंड म्हणून रद्द करण्यात येईल. त्यानंतर त्यांना पशुपालनाचा व्यवसाय कधीच करता आला नाही. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या नियमांमुळे राज्यातील सुमारे 90% प्राण्यांचे संरक्षण होऊ शकते.
स्रोत: गांव कनेक्शन
Shareलाभकारी सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी दररोज ग्रामोफोनचे लेख जरूर वाचा आणि ही माहिती आवडली तर लाईक शेअर करा.
