Gramophone

छत्तीसगड राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात माशांचे उत्पादन केले जाते. येथे लाखो कुटुंबे मत्स्यपालन करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. यामुळे देशात छत्तीसगड राज्य मत्स्य उत्पादन आणि मत्स्यबीज उत्पादनात सहाव्या क्रमांकावर आहे.

राज्य सरकार मत्स्यपालनासाठी मच्छीमारांच्या हितासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या क्रमामध्ये मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाल्यानंतर या व्यवसायाला मोठी चालना देखील मिळाली आहे. यापूर्वी मच्छीमारांना मत्स्यपालनासाठी कमी व्याजदराने कर्ज देखील दिले जात होते. तर शेतीचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मच्छीमारांना सरकारकडून विना व्याज कर्ज मिळते.

एवढेच नाही तर, सरकारच्या सूचनेनुसार आता भात उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांचेही क्रेडिट कार्ड केले जाणार आहे. ज्याच्या मदतीने मच्छिमारांना सहज कर्ज मिळू शकेल. याशिवाय स्वत:च्या जमिनीत तलाव बांधण्यासाठीही सरकार अनुदान देत आहे.

या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील मत्स्यपालकांना 4 लाख 40 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती तसेच महिला लाभार्थ्यांना 6 लाख 69 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. जर तुम्हाला सुद्धा मत्स्यपालनासाठी तलाव बांधायचा असेल तर, लवकरात लवकर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्या.

स्रोत: एबीपी लाइव

ग्रामीण क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित महत्त्वाच्या माहितीसाठी ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचत राहा आणि आजची ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

Share