देशातील शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारे सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन-नवीन योजना राबवण्यात गुंतले आहे. या प्रयत्नांच्या भागांमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी 13 हजार प्रकल्पांसाठी सुमारे 9500 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. या योजनेअंतर्गत कोल्ड स्टोरेज आणि वेयरहाउस अशा अॅग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण केल्या जातील. यासाठी एफपीओच्या माध्यमातून एकत्र येणारे शेतकरी बांधव त्यांच्या शेतीचे क्षेत्र आणि उत्पन्न वाढवण्यास मदत करतील.
या प्रकल्पांमध्ये सहभागी झालेल्या अॅग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 3% व्याज सवलत दिली जाईल. याशिवाय, व्याज सवलतीसह 7 वर्षांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडिट गॅरंटी मिळेल. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी ठीक-ठिकाणी कस्टम हायरिंग सेंटरची व्यवस्था केली जाईल, जेणेकरून सर्व स्तरातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रांशी जोडता येईल.
केंद्राच्या सरकारच्या मते, ई-तंत्रज्ञानाचा वाढता वेग पाहता, भारतीय कृषी क्षेत्रानेही या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी देशातील सुमारे एक हजार मंडईंना भारतीय कृषी बाजार जोडला गेला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश्य शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे. तसेच या योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक गावात वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, पॅकेजिंग मशीन अशा आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
स्रोत: टीवी9 भारतवर्ष
कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
Share
