अर्ज सुलभ करण्यासाठी खालील पावले उचलली आहेत 

17/02/2020 पर प्रकाशित किया गया
  • एक साधा एक पानाचा अर्ज तयार केला गेला आहे जेणेकरून पीएम किसान अंतर्गत बँकेच्या रेकॉर्डमधून मूलभूत माहिती मिळविली जाईल आणि पेरणी केलेल्या पिकाच्या तपशीलांसह जमीन नोंदवहीची फक्त एक प्रत आवश्यक असेल.
  • फॉर्म संपूर्ण भारतभरातील सर्व आघाडीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीसह उपलब्ध असेल आणि तो लाभार्थी कापून भरु शकतो.
  • आपण सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या वेबसाइटवर, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळ- www.agricoop.gov.in आणि पंतप्रधान-किसन www.pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावरुनही हा फॉर्म डाउनलोड करू शकता.
  • सामान्य सेवा केंद्रांना फॉर्म भरण्यास व तो संबंधित बँकेकडे पाठविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
Share

14 कोटी शेतकर्‍यांसाठी आनंदाची बातमी! आता त्यांना पंतप्रधान-किसान पेआऊटसह अतिरिक्त लाभ मिळतील

17/02/2020 पर प्रकाशित किया गया

  • शेतकर्‍यांना वार्षिक ६००० रुपये मिळू शकतात. 

  • पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र शेतकरी किसान क्रेडिट कार्ड सहज मिळवू शकतात.

  • 4% व्याज दरावर 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवा

  • पात्र शेतकरी त्यांची संमती घेतल्यानंतर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाय) आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) चा लाभ घेऊ शकतात

  • या दोन्ही योजना अपघात विमा तसेच जीवन विमा अनुक्रमे १२ रुपये आणि ३३० रुपयांच्या प्रीमियमवर देतात, प्रत्येक बाबतीत दोन लाख रुपयांच्या विम्याच्या किंमतीसाठी

Share

सरकारची महायोजना, शेतकऱ्यांना कंबाइन हार्वेस्टरसाठी देखील 50 टक्के पर्यंत अनुदान मिळणार

10/02/2020 पर प्रकाशित किया गया
  • या वर्षी पासून वर्षी शेतकऱ्यांना कंबाइन हार्वेस्टरच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारने घेतला आहे. 
  • शेतकऱ्यांना शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत देखील वाढ करण्यात आलेली आहे. 
  • मध्य प्रदेश सरकार आता लघु, मध्यम आणि अनुसूचित जाती जमाती तसेच महिला प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना कृषी उपकरणांच्या खरेदीमूल्याच्या 50 टक्के एवढ्या रकमेचे तर अन्य शेतकऱ्यांना ४० टक्के रकमेचे अनुदान देणार आहे. 
  • या बातमीबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आमच्याशी  संपर्क साधू शकता. https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx .
Share

2020 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी चांगली बातमी आहे…

01/02/2020 पर प्रकाशित किया गया

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज आपले दुसरे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले.या अर्थसंकल्पात सरकारने देशातील बहुतेक सर्व क्षेत्रांसाठी विविध बदलांची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी 16 प्रमुख मुद्द्यांची घोषणा केली. या घोषणांचे मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणेः

  1. आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत मार्गावर कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने कृषी उडान योजना जाहीर केली.
  2. कृषी पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्टही 12 लाख कोटी रुपयांवरून 15 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
  3. आर्थिक वर्ष २१ मध्ये कृषी व सिंचनासाठी २.83 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
  4. ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज साठी 1.23 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
  5. नाबार्ड पुनर्वित्त योजनेंतर्गत चारा शेती व कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) विकसित केले जातील. 
  6. 2022-23 पर्यंत सरकारने मत्स्य व्यवसाय उत्पादन 200 लाख टन पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. 
  7. दुधाची प्रक्रिया क्षमता दुप्पट म्हणजेच 108  मेट्रिक टन करण्याचे लक्ष्य आहे. 
  8. १०० पाणी-ताणग्रस्त जिल्ह्यांमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित
  9. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी 20 लाखांची तरतूद 
  10. नाशवंत वस्तूंसाठी स्वतंत्र किसान रेल्वे पीपीपी माध्यमामध्ये सुरू केली जातील
  11. सरकार शेतकरी हितासाठी एक उत्पादन एक जिल्हा मॉडेलवर लक्ष केंद्रित करेल.
  12. शून्य बजेट शेतीवर सरकार भर देणार आहे. 
  13. ई-एनएएम वाटाघाटी करण्यायोग्य गोदाम पावतीच्या वित्तपुरवठ्यात समाकलित केले जाईल
  14. शेती बाजाराचे उदारीकरण (विस्तार) होईल.
  15. शेतजमिनींमध्ये खतांचा समतोल वापर होण्यासाठी शेतकरी शिक्षित होतील. 
  16. कृषी बाजारपेठ उदारीकरण (विस्तार) करण्याच्या उद्देशाने सरकार शेतकऱ्यांना हाताशी धरत आहे.
Share

पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

27/01/2020 पर प्रकाशित किया गया
  • पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://pmfby.gov.in/ या वेबसाईटला भेट द्यावी.
  • पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाईटवर तुमचे खाते उघडावे लागेल.
  • खाते उघडण्यासाठी रजिस्टर बटनावर क्लिक करून मागण्यात आलेली सर्व माहिती बिनचूक भरावी लागेल.
  • सर्व माहिती भरल्यावर सबमिट बटनावर क्लिक केल्यावर अधिकृत वेबसाईटवर तुमचे खाते निर्माण होईल.
  • खाते निर्माण केल्यावर खात्यावर लॉग इन करून पीक विमा योजनेसाठी तुम्हाला अर्ज भरावा लागेल.
  • पीक विमा योजनेचा अर्ज बिनचूक भरल्यावर सबमिट बटनवर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर अर्ज यशस्वीरीत्या सादर झाल्याचा संदेश तुमच्या स्क्रीनवर येईल.
Share

क्या है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना?

17/08/2019 पर प्रकाशित किया गया
  • या साठी आपल्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) वर जाऊन आपण आपले नाव नोंदणीकृत करू शकता.
  • केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव राजबीर सिंह यांच्या मते, नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
  • जर एखाद्या शेतक्याला योजना मध्यभागी सोडायची असेल तर त्याचे पैसे गमावणार नाहीत. योजना सोडण्या पर्यंत त्याने जमा केलेल्या पैशांवर बचत खाते चे व्याजप्रमाणे व्याज मिळेल.
  • ज्येष्ठ नागरिक म्हणून, वयाच्या 60 वर्षानंतर, त्याला दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळेल.
  • या योजनेची पात्रता केवळ 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील आहे.
  • वयाच्या 19 व्या वर्षी 58 रुपये, 20 व्या वर्षी ६१ रुपये, 21 वाजता ६४ रुपये, 21 व्या वर्षी ६८ रुपये, 22 व्या वर्षी ७२ रुपये, 23 व्या वर्षी ७६ रुपये, 24 व्या वर्षी ८० रुपये, 25 व्या वर्षी ८५ रुपये, 26 व्या वर्षी ९० रुपये, 27 व्या वर्षी ९५ रुपये, 28 व्या वर्षी १०० रुपये, 29 व्या वर्षी १०० रुपये, 30 व्या वर्षी १०५ रुपये प्रीमियम दरमाह देण्यात येईल.
  • त्याचप्रमाणे 31 वर्षाच्या शेतक्याला 110 रुपये मासिक प्रीमियम द्यावे लागतील. यानंतर, 40 व्या वर्षा पर्यंत दरवर्षी 10 रुपये प्रीमियम वाढत जाईल आणि ४० व्या वर्षी 200 रुपयांवर जाईल.
  • ही कागदपत्रे नोंदणीसाठी आवश्यक आहेत!
  1. आधार कार्ड
  2. भूमी रेकॉर्ड
  3. बँक पासबुक
  4. रेशन कार्ड
  5. 2 फोटो

काय खास आहे

  • पेन्शन फंडामध्ये सरकारही समान रकमेचे योगदान देईल.
  • या योजनेंतर्गत शेतकरी पंतप्रधान-किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभा मधून थेट योगदान देण्यास निवडू शकतात.
  • जर लाभ घेणारी व्यक्ती मरण पावली तर त्याच्या जोडीदारास 50% मिळतील. म्हणजेच 1500 रुपये दरमहा
  • हा निधी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) द्वारे व्यवस्थापित केला जाईल.

Share

केंद्र सरकार ने की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

05/07/2018 पर प्रकाशित किया गया

पिकांच्या किमान समर्थन मूल्यात केंद्र सरकारकडून वाढ

सरकारचा शेतकरी हिताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय: 14 पिकांचे समर्थन मूल्य वाढले सोयाबीनसाठी 349 रू. आणि भातासाठी 200 रू. ची वाढ:-

 

                        -2018-19 च्या खरीप पिकांसाठी-

 

क्र. पीक वाण उत्पादन खर्च किमान समर्थन मूल्य उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत प्रतिशत लाभ
1 भात सामान्य

ग्रेड A

  1166   1750

1770

 50.09
2 ज्वारी    हायब्रिड

मालदांडी

 1619 2430

2450

 50.09
3 बाजरी    – 990 1950 96.97
4 नाचणी    – 1931 2897 50.01
5 मका    – 1131 1700 50.31
6 तूर    – 3432 5675 65.36
7 मूग 4650 6975 50.00
8 उडीद 3438 5600 62.89
9 शेंगदाणा 3260 4890 50.00
10 सूर्यफूल बियाणे 3596 5388 50.01
11 सोयाबीन 2266 3399 50.01
12 तिळ 4166 6249 50.01
13 रामतिळ 3918 5877 50.01
14 कापूस माध्यम स्टेपल

लांब स्टेपल

 3433

–

 5150

5450

 50.01

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share

डीएपी के दाम कम होने की संभावना

28/04/2018 पर प्रकाशित किया गया

डीएपीच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता:-

गेल्या काही दिवसात डीएपी उर्वरकांच्या किंमतीवरील सबसिडी धोरणानुसार न्यूट्रीएंट बेस्ड योजनेतील फॉस्फेटवरील अनुदानात सुमारे 27% वाढ करावी लागली होती. केंद्र सरकारने पोटाशवरील अनुदानात सुमारे 10% घट केली होती. केंद्र शासनाच्या उर्वरक विभागाने नव्या उर्वरक अनुदान धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करताना असेही स्पष्ट केले आहे की बोरोन आणि झिंक कोटेड फॉस्फोटिक किंवा पोटेशिक उर्वरकानवर क्रमशः 300 रु. आणि 500 रु. प्रति टन या दराने अतिरिक्त सबसिडी दिली जाईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना या सूक्ष्म तत्वांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देखील मिळेल. उर्वरक विभागाने उर्वरकांच्या निर्मात्यांनी उर्वरकांच्या पोत्यांवर/ पिशव्यांवर अनुदानाची रक्कम दर्शवत एमआरपी प्रिंट करणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. छापील एमआरपीहून अधिक भावाने उर्वरक विकणे शिक्षेस पात्र गुन्हा असेल.

स्रोत:-www.krishakjagat.org

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share

कपास की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार

12/04/2018 पर प्रकाशित किया गया

कापसाच्या दरात वाढ होण्याची चिन्हे

कापसाची निर्यात 27% वाढू शकते:- चीनने अमरीकेकडून आयात केलेल्या उत्पादनांवर आयात शुल्क लावल्याने अमेरीकन कापूस महाग झाला आहे. त्यामुळे चीनने नुकताच भारताशी 2 लाख गाठी कापूस आयात करण्याचा सौदा केला आहे. आगामी पिकाच्या हंगामात भारतातून चीनला 25-30 लाख गाठी निर्यात होतील असा अंदाज आहे. देशात कापसाची निर्यात 70 लाख गाठींची पोहचेल अशी आशा आहे. निर्यात मागील अंदाजाहून सुमारे 27 टक्के अधिक असू शकेल. तज्ञांच्या मते कॉटनच्या एक्सपोर्टला चांगली मागणी असल्याचा कापूस उत्पादकांना लाभ होईल.

स्त्रोत :- पत्रिका न्यूज नेटवर्क

खाली दिलेले बटन दाबून या माहितीला आपली पसंती द्या आणि अन्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती शेअर करा.

Share