बहुतांश शेतकर्‍यांकडे शेतीसाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक मदतीसाठी ते कर्जाचा आधार घेतात. मात्र, अनेकवेळा वेळेवर कर्ज न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. अशा वेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विशेष पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल माध्यमातून 15 दिवसांत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
या उपक्रमांतर्गत, भारतीय रिजर्व बँकेने मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट जारी केला आहे. याच्या मदतीने गरज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कमी वेळेत आणि योग्य दरात 3 लाख रुपयांपर्यंत कृषी कर्ज उपलब्ध केले जाईल. आरबीआईच्या गाइडलाइंस नुसार पायलट प्रोजेक्ट 2022 यशस्वी होताच ही योजना देशभरात जारी केली जाईल.
शेतकऱ्यांना केसीसी लोनसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. तर दुसरीकडे, केसीसी लोनचे डिजिटलाइजेशन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची ही समस्याही संपुष्टात येईल. हे सांगा की, किसान क्रेडिट कार्ड हे शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आहे. त्यांच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. अलीकडेच, केसीसीला पीएम किसान आणि पीक विमा यांसारख्या योजनांशीही जोडण्यात आले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल.
स्रोत : एबीपी
कृषी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदेशीर सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, ग्रामोफोनचे लेख दररोज वाचा आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
Share
